‘जनताको हामीमाथिको समर्थन सशर्त मात्रै छ । हीनभावनाको ठाउँमा आशा र आत्मविश्वास जगाउनु छ । … म एउटा परीक्षा दिन चाहन्छु । हिजो सुरु गर्दा मसँग जुन आवेग थियो, बीचमा केही अल्मलिएजस्तो देखिए पनि आज त्यही आवेग र अठोटका साथमा म यो रोष्ट्रममा उभिएको छु ।

तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको नाम लेखाउन वा सिंहदरबारमा अर्को कार्यकालको फोटो झुण्ड्याउन मात्रै म यहाँ उभिएको पटक्कै होइन । म विश्वास दिलाउँछु, हरेक पटक संसदमा उपलब्धिको डाटा र रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुनेछु । मलाई विश्वासको मत दिएमा संसदका हरेक माननीय सदस्यहरूले गर्व गर्ने वातावरण बनाउनेछु ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पद सम्हालेको १०० दिन पुग्दा समेत सरकारलाई पूर्णता दिन सकेनन्, आफ्ना प्रतिबद्धता कार्यान्वयन त टाढाको कुरा भयो । आकस्मिक रूपमा फेरिएको राजनीतिक समीकरणका कारण काम अघि बढाउन नसकेको भनेपछि सामान्य र राजनीतिक सहमति विना अघि बढ्ने काम समेत हुन सकेनन् ।

प्रधानमन्त्रीले सरकार गठनलगत्तै तीन ठाउँबाट सुधारको प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

पहिलो, सत्तारुढ दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा तत्काल र दीर्घकालमा गर्न सकिने सुधारका कामहरू समावेश थियो । दोस्रो, सरकारका सचिवहरूलाई निर्देशनहरू दिंदै सरकारले गर्नुपर्ने सुधारका कार्यक्रमहरूको फेहरिस्त तयार गरेका थिए । तेस्रो, प्रतिनिधिसभामा २६ पुसमा विश्वासको मत लिंदै आफ्नो सरकारका प्राथमिकताहरू सार्वजनिक गरेका थिए ।

प्रचण्ड आफैंले पहिलो मन्त्रिपरिषदबाट गरेका निर्णय समेत कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । सेवाग्राहीको चाप हुने केही सीमित कार्यालयको भीड व्यवस्थापन गरेर सत्तारोहणका प्रारम्भिक दिन कटाए । सरकार गठन भएलगत्तै एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएका आधारभूत सुधारका काम समेत तीन महिनामा हुन सकेनन् ।

न टिम, न प्राथमिकता

सरकारको हनिमुन अवधि सकिनै लाग्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो ‘कोर टिम’ बनाउन चुकेका छन् । तीन महिनाको अवधिमा उनले माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेललाई मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार बनाउने बाहेक भरपर्दो टिम र विज्ञ समूह गठन गर्न सकेनन् ।

परिवारका सदस्य र केही कार्यकर्ताको सचिवालयको भरमा दैनिक कार्यतालिका बनाउनु र त्यसैअनुसार चल्नु उनको दिनचर्या भएको छ । राज्यसत्ता चलाउन कस्तो निर्णय लिने, समसामयिक समस्यासँग कसरी जुध्ने लगायत विषयमा परामर्श गर्न उनीसँग विज्ञ र विशेषज्ञ टिमको अभाव रह्यो ।

पद सम्हालेपछि ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचना गर्ने’ घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन महिनासम्म त्यो कार्यालयलाई तदर्थमै चलाइरहेका छन् । न त अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचनाबारे अध्ययन सकिएको छ, न दक्षता र क्षमता अनुसार नै कर्मचारी व्यवस्थापन भएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहने कुनै पनि कर्मचारी किन र केका लागि त्यहाँ छ भन्नेबारेमा प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुनुपर्छ । उहाँँसँग न विज्ञ टोली छ, न कर्मचारीको टिम’ एक बहालवाला सचिव भन्छन्, ‘पद नपाउँदासम्म सत्तामा जान हुटहुटी हुने, पदमा पुगेपछि सामान्य दैनिकीमै रमाउन खोज्ने उहाँको कार्यशैली यसपालि पनि छुटेको छैन ।’

विश्वव्यापी रूपमा देखापरेको आर्थिक संकटको बाछिटा नेपालमा आइपुग्दा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डसामू केही प्रमुख चुनौती छन् । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचन मार्फत पुराना दल र नेतृत्वप्रति व्यक्त भएको असन्तुष्टि हटाई जनजीविकाको कठिनाइलाई सम्बोधन गर्ने र केही भए पनि सुधारको काम गरेको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने चुनौती थियो ।

कोभिडका कारण संकटमा परेको उद्योग–व्यवसायको पुनरुत्थान, पर्यटन क्षेत्रको सुधार, संघीयता कार्यान्वयन एवं अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण लगायतमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । यो अवधिमा सरकारले न आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्यो, न मुलुकको जल्दोबल्दो समस्यालाई केन्द्रमा राखेर समाधानतिर अग्रसर भयो ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं एमाले नेता अग्नि खरेल अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कुनै एजेण्डा र विषय नै नभएको आरोप लगाउँछन् । ‘३२ जना सांसद भएको तेस्रो दलले सत्ता सम्हालेको छ । सरकार कसरी टिकाउने भन्नेमा मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यान केन्द्रित छ’ एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य समेत रहेका खरेल भन्छन्, ‘कसले कहाँबाट पद खुस्काउला भन्ने त्रासले सत्ता जोगाउन सारा सम्झौता गर्नु परेपछि सरकारले कसरी नतिजामुखी काम गर्न सक्छ ?’

घोषणा गर्ने, काम नगर्ने

सरकार बनेलगत्तै सत्तारुढ दलहरूले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ‘नेपालीका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने’ घोषणा मात्रै गरेनन्, संसद अधिवेशनबाट तत्काल नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने समयसीमा समेत आफैंले तोके ।

अहिलेसम्म नागरिकता विधेयकबाट सरकारले कुनै गृहकार्य थालेको छैन । राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको पुरानो विधेयक नै प्रमाणीकरणका लागि अघि बढाउने कि फेरि संसदमा नयाँ विधेयक लैजाने भन्नेबारे समेत सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण तय गरेको छैन । सरकारले महत्व दिएको र प्राथमिकतामा राखेको एजेण्डा नै अहिलेसम्म अलपत्र छ ।

सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी न्यायपालिकाको संरचनागत परिवर्तन र सुधारका नाममा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने घोषणा अलपत्र छ । करिब एक वर्षदेखि न्यायपालिका नेतृत्वविहीन हुँदा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सरकार चुकेको देखिन्छ । त्यससम्बन्धी कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई उत्तरदायी बनाउन उच्चस्तरीय कार्यदल गठनको घोषणा त्यस्तै अलपत्र छ । प्रशासनिक सुधारका लागि गठन गर्ने भनिएको अर्को आयोगका बारेमा पनि कुनै निर्णय भएको छैन । काम देखाउन सरकार गठन भएलगत्तै चारवटा महत्वपूर्ण आयोग गठनको घोषणा भएको थियो ।

सरकारले कम्तीमा एक दर्जन नयाँ कानुनको मस्यौदा गर्ने र संसदको पहिलो अधिवेशनमा पेश गर्ने घोषणा भएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण, संवैधानिक परिषद् र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाहेक अरू विधेयक संसदमा पेश भएको छैन । संसदलाई बिजनेस दिन चुकेको सरकारले यीमध्ये दुई विधेयक समेत बाध्यकारी अवस्थामा अघि बढाएको थियो ।

गैरकानुनी धनआर्जनमा नेपालको असफलतामाथि प्रश्न उठेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुनी संशोधन गर्न खोजिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशले झस्किएका सत्तारुढ माओवादी नेतृत्वको सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको विधेयक अघि बढाएका हुन् । आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरी तयारी विना विधेयक अघि बढाइएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरूले विधेयकमा आपत्ति जनाएका छन् ।

दर्जनभन्दा बढी कानुन अघि बढाउने घोषणा गरेको सरकारले त्यसमा तदारुकता नदिंदा मुलुकको संघीयता कार्यान्वयनका कैयौं एजेण्डा अलपत्र परेका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन, शिक्षा सेवा ऐन बन्न नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या त छ नै । एक अर्को तहका सरकारहरूबीच अनावश्यक मतभिन्नता र द्वन्द्वसमेत बढेको छ । त्यसैगरी जनजीविका सुधारसँग सरोकार राख्ने कानुन निर्माणको घोषणा पनि त्यसैगरी अलपत्र बन्यो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार घोषणा भएलगत्तै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको घोषणा गरे । तर उनले आधारभूत रूपमा समेत त्यसको पालना गर्नु जरूरी देखेनन् । यसअघिका कैयौं प्रधानमन्त्रीले पद सम्हालेपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आएकोमा प्रचण्डले त्यतापट्टि रुचि देखाएनन् । आफ्नो सबै सम्पत्ति पार्टीलाई दिएको र भाडाको घरमा बसेको बताउने उनले सम्पत्ति विवरण पेश गरेर कानुनी बाध्यता मात्रै टारे, पारदर्शितामा आक्रामक देखिएनन् ।

तीन महिनामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको बैठक बसेको छैन । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय चित्त नबुझेका कर्मचारी थन्क्याउने थलो बनेका छन् ।

मुलुकका वित्तीय अपराध र अर्थतन्त्रलाई खोक्रो बनाउने क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि स्थापित राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता निकायहरूमा प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीहरू माझ आत्मविश्वास भर्न सकेका छैनन् ।

‘बिचौलियाले मुलुकमा अहिलेको जस्तो अन्योल खोजिरहेका हुन्छन् । यस्तै धमिलो अवस्था उनीहरूका लागि उपयुक्त अवसर हो’ अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, ‘यस्तैमा राजनीतिकर्मीहरूलाई प्रयोग गरेर अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा खेल्न पाउँछन् । राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान निष्प्रभावी हुन्छन् । अहिले त्यस्तै अवस्था छ ।’

संरचनागत सुधारमा छैन ध्यान

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकको राजनीति जस्तै अस्थिर देखिएको प्रशासन संयन्त्रलाई स्थायित्व र अभिभावकत्व दिन चुकेका छन् । कर्मचारीहरूको चरम अभाव भोगेका स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारीको अभाव छ भने संघीय तहमा आवश्यक भन्दा बढी कर्मचारी छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा एक तिहाइ कर्मचारी रिक्त छन्, संघीय तहमा आवश्यकता भन्दा बढी दरबन्दी छ । सचिवहरूलाई यसबारेमा निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्रीलाई सचिवहरूले नै निजामती लगायत कतिपय विधेयकमा राजनीतिक गाँठो रहेकाले फुकाइदिन आग्रह गरेका थिए, जुन अहिलेसम्म टुंगिएको छैन ।

स्थानीय तहलाई वित्तीय, प्रशासनिक तथा संगठनात्मक रूपमा सक्षम बनाउने घोषणा भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । आलंकारिक पदमा रहेका प्रदेश प्रमुखहरूसँग बैठक गर्न र फोटो खिचाउन समय निकाल्ने प्रधानमन्त्रीले अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदलाई सक्रिय बनाउने, प्रादेशिक संरचनालाई थप क्रियाशील बनाउन नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने काममा ध्यान दिएका छैनन् ।

मुलुकको स्थायी सरकार भनिने प्रशासन संयन्त्रलाई स्थिर र चलायमान बनाउने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्यवहारमा ठिक उल्टो गरे । तीन महिनामा मुलुकको कर्मचारीतन्त्र र प्रशासन संयन्त्रले स्थिरताको महसुस गर्न सकेन । तीन महिनामा एउटा सचिव दुई-तीन पटकसम्म सरुवा हुनपुगे । कतिपय सचिवहरूले शक्ति र पहुँचको आडमा एकपछि अर्को महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाएका छन् ।

महत्वपूर्ण फाइल छानबिन अघि बढाएपछि सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक मदन दाहाललाई हटायो । गत चुनावका बेलामा व्यापक भन्सार चुहावट भएको भनी सरकारी निकायले नै प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसका आधारमा थप छानबिन र कारबाही गर्नुपर्नेमा सरकारले राजस्व र भन्सार चुहावटमा संलग्न अधिकारीहरूलाई नै अहिले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ ।

शुक्रबार मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिमण्डल विस्तारपछि सरकारको कामले गति लिने र इतिहासमा रेकर्ड बनाउने गरी काम हुने दाबी गरे । निजामती कर्मचारी संगठनको कार्यक्रममा उनले ‘इतिहासमा गौरव गर्न सकिने केही काम गर्न खोजेको’ बताए ।

सत्तारुढ दलहरूले यो तीन महिनामा राजनीतिक समीकरण फेरबदल भएकाले सरकारको कामले गति लिन नसकेको बताउँछन् । पूर्वमन्त्री समेत रहेका खरेल राजनीतिक समीकरणलाई देखाएर सरकारले काम गर्न नसकेको भनी बचाउ गर्न उचित नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जनताको सुविधा र उनीहरूले महसुस गर्ने गरी सुधार गर्न राजनीतिक समीकरण बाधक बन्दैन । सत्ता समीकरण फेरिएकाले काम गर्न सकिनँ भन्नुको अर्थ के हुन्छ ?’

सम्बोधन नभएको जनजीविका

एक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने घोषणा गरेको सरकारले केही दिन अघिसम्म एक करोड १५ लाख नागरिकको अभिलेख संकलन गरेको थियो । तीमध्ये करिब ११ लाख परिचयपत्र मात्रै छापिएको छ । आजैदेखि मासिक ५ लाख कार्ड छाप्ने हो भने पनि सरकारले अहिलेसम्म फारम भरेका नागरिकलाई कार्ड बाँड्न डेढ वर्ष लाग्छ ।

हरेक कार्यालयमा सेवा लिंदा नागरिकले वैयक्तिक विवरण बुझाउनुपर्ने प्रणालीको अन्त्य गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने भनी सरकारले गरेको घोषणा कार्यान्वयन भएको छैन । उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नै गएर यातायात कार्यालयको स्थलगत निरीक्षण गरे पनि परीक्षा र लाइसेन्स वितरणमा नागरिकले राहत पाएका छैनन् ।

सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘सरल र सहज सार्वजनिक सेवा’को घोषणासहित सेवा लिन भोग्नुपरेको लाइनको सास्तीबाट मुक्त गराउने भनेको थियो । त्यसमा केही हदसम्म सफल भएको देखिन्छ भने केहीमा सुधार हुनसकेको छैन । सरकारी सेवामा अनलाइन प्रणाली लागू गर्ने र तोकिएको समयमा सेवा दिन ‘टाइम कार्ड’ लागू गर्ने भनी गरेको घोषणा भने कार्यान्वयन हुनसकेन । जसको कार्यान्वयनका लागि ३ महिना लाग्ने थिएन ।

सरकारले महँगी, कालाबजारी, अखाद्य मिसावट हटाउने र सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेन । स्वास्थ्य सेवा लिन र बीमा बापतको भुक्तानीमा झन्झट हटाउने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन हुनसकेन । अहिले पनि अस्पतालमा उपचारका लागि नाम दर्ता गर्न लाइन नै बस्नुपर्छ ।

सरकारी अस्पतालमा सामान्य अपरेशन गराउन ३-४ महिना कुर्नुपर्ने बेथितिको अन्त्य भएको छैन । सरकारी अस्पतालहरूमा भीड घटाउने र व्यवस्थित सेवा दिने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजधानीका ठूला अस्पतालको बेथिति र भद्रगोल हटाउन कुनै पहल गरेनन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार हुन नसकेकोमा स्वास्थ्य मन्त्रीको आलोचना हुनुपर्ने हो, तर केही साता बाहेक प्रचण्डले नै स्वास्थ्य मन्त्रालय समेत सम्हालेकोले बेथितिको प्रत्यक्ष अपजस पनि उनैले पाउनेछन् ।

स्वरोजगार, उद्यमशीलता र प्राविधिक तालिमका विषय उठाए पनि सत्ता साझेदारी र दलीय समीकरणले खासै अर्थ नराख्ने यस्ता विषयलाई सरकारले ध्यान दिन सकेन । वैदेशिक रोजगारमा गएर ठगिएकाहरूले न्याय पाउन अहिले पनि अनेक सास्ती झेल्नुपर्छ । गत बजेटमा नै कम्पनीहरू मार्फत जग्गाको किनबेचको घोषणा भए पनि अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानी र सुधारको प्रयासको तत्काल प्रतिफल आउँदैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समयमा पाठ्यपुस्तक छपाउन जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका अधिकारीहरूसँग छलफल गरे, तर अरू नीतिगत विषय देखेनन् ।

विषयगत शिक्षकको अभाव, विद्यार्थी व्यवस्थापन र विद्यालय गाभ्नुपर्ने मुद्दा लगायतमा उनी बेपर्वाह देखिएन । विश्वविद्यालयहरूमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्ने भने पनि हरेकजसो विश्वविद्यालयको समस्यामा जानकार प्रधानमन्त्री अरू नै विषयमा अल्मलिए ।

प्रधानमन्त्री स्वयंले मिटरब्याज पीडितको समस्या भयावह छ भनी सचिवहरूलाई सतर्क गराए पनि उनीहरू बर्दिबासदेखि हिंडेर काठमाडौं आउँदासम्म सरकारको ध्यान तानिएन । यसअघि नै गृह मन्त्रालयले यसबारेमा समिति गठन गरेर मिटरब्याज पीडितहरूका बारेमा अध्ययन गराइसकेको छ ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारले अर्को समिति गठन गरेको हो । एमाले नेता खरेल प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वार्थमा मात्रै चलेको आरोप लगाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उहाँ जनजीविकाका विषयमा संवेदनशील भए त मिटरब्याजीको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने हो ।’

न आर्थिक सुधार, न अपराध नियन्त्रण

सत्ता सम्हालेलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार्ने भनी गरेको घोषणा सबैभन्दा हावादारी सावित भएको छ । बैंकहरूको तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, व्यापार घाटा नियन्त्रण, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलनलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकको प्रमुख आर्थिक समस्या भनी चित्रण गरेका मात्रै थिएनन् । संसदमा उभिएर विकासे आयोजनामा तीन सिफ्टमा काम गराउने घोषणा गरेका उनले एक सिफ्टमा समेत कामलाई गति दिन सकेका छैनन् ।

उनी भन्छन्, ‘लामो समय रोकिएर प्रतिबन्ध हटेपछि समेत मुलुकको आयातमा उत्साह देखिएन । क्षमता भएका मानिसहरू पनि ‘पर्ख र हेर’को मनस्थितिमा पैसा राखेर बसेका छन् । सरकारले नागरिकलाई विश्वास दिलाउन र अहिलेको अन्योलतामा सम्बोधन गरिदिन सकेन ।’

सरकारले आगामी पाँच वर्षमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर पुर्‍याउने घोषणा त गर्‍यो, तर त्यसका लागि पाइला सार्न ढिलाइ गरिरहेको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउने स्रोतको अभाव भएका बेला सरकार स्रोत जुटाउन अग्रसर हुनसकेन । कृषि क्षेत्र सुधारको घोषणा गरेको सरकारको मल कारखाना स्थापनाको घोषणा नारामै सीमित छ ।

नीतिगत क्षेत्रमा धेरै सुधारका प्याकेज घोषणा गरेका उनले त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यानै दिएनन् र प्राथमिकतामा पनि राखेनन् । उनले न्यून बिजकीकरण रोक्ने, चोरी–पैठारी र बढ्दो हुण्डी रोक्ने भनी गरेको घोषणा कार्यान्वयन भएन ।

‘उहाँ प्रधानमन्त्री भएकाले निर्णय लिन र घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ । विषय उठाउन सक्नुहुन्छ, तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था देखियो’ पूर्वमन्त्री खरेल भन्छन्, ‘किनभने सरकार चलाउने उहाँ भए पनि उहाँभन्दा बलिया अरू छन् । जनजीविकाका विषयमा अहिलेका सत्तासीन दलहरूबीच एजेण्डा मिल्न कठिन छ ।’

ऋण तिर्न हम्मेहम्मे परेका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले बैंकिङ प्रणालीलाई नै असफल पार्ने गरी चुनौती दिंदा समेत सरकार मूकदर्शक बन्यो । अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन्, ‘बैंकिङ र वित्तीय प्रणालीलाई चुनौती हुँदा उनीहरूको संरक्षणका लागि के भयोे ? सरकारको झनै संवेदनहीनता देखियो ।’

अर्थतन्त्रको संकट र आसन्न बजेट तयारीका बेलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता फेरबदललाई कारण देखाएर लामो समय अर्थमन्त्रालय रिक्त बनाए । अर्थशास्त्री केशव आचार्य प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक प्रतिबद्धताको ठिक विपरित काम गरिरहेको टिप्पणी गर्छन् । ‘यस्तो असामान्य र असहज आर्थिक अन्योल भएको बेला प्रधानमन्त्रीले एक दिन पनि अर्थ मन्त्रालय खाली राख्न हुँदैनथ्यो । त्यसमा उहाँको परिपक्वता देखिएन ।’

खर्च र राजस्व संकलन निकै कमजोर देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सचिव बैठकमा समेत सक्रिय हुन सुझाव दिएका थिए । ‘उहाँले जे बोल्नुभयो, व्यवहार ठिक उल्टो भयो । हिजो प्रमुख भन्सार र राजस्व कार्यालयमा बसेर तर मारेका कर्मचारीहरूलाई नै अहिले छानी–छानी जिम्मेवारी दिइएको छ’ अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, ‘राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो निकायको नेतृत्वले केही गर्न खोज्यो कि अवरोध गर्ने, नभए सरुवा गर्ने काम भइरहेको छ ।’

अदालतको आदेशका कारण थुनामा हुनुपर्ने एमाले सांसद लक्ष्मी कोइरी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पुग्दा प्रधानमन्त्री मातहत रहेको गृह प्रशासनले उनलाई पक्राउ गर्न सकेन । दीपक भट्टमाथि अघि बढेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिन ‘माथि’को आदेशका कारण रोकिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथिको राहदानी छानबिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने पूर्वसन्ध्यामा हतारहतार टुंग्याउन लगाइयो ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयप्रति उदासीन भएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाटै सत्ता चलाएका थिए । उनीपछिका शेरबहादुर देउवाले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएर मुख्यसचिव र सचिवहरूलाई फाइल बोकाएर बालुवाटार पुग्न बाध्य पारे । अघिल्ला दुई प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली तोडेका उनी नियमित सिंहदरबार नै जान थालेका छन् तर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बलियो र गतिशील बनाउन चुकेको देखिन्छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक अनुभव थिएन भन्नुभयो, दोस्रोपटक समय परिस्थिति त्यस्तै भयो । तेस्रो पटक साँच्चै काम गर्छु, समय फाल्दिनँ भन्नुभएको थियो’ अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन्, ‘टिभीमा समाचार हेरियो भने एकै दिन चारवटा कार्यक्रममा पुगेको देखिन्छ । जहाँ पुग्यो, त्यहाँ बसेकालाई फुरुक्क पार्नुहुन्छ । उहाँका यस्तै शैलीले काम गर्नुहोला भनी विश्वस्त हुन सकिएन ।’