११ पुसमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको शपथ लिएका लामिछानेले १३ पुसमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए ।
पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेले स्वीकृत गरेको कार्यविधि खारेज, सरकारले बनायो छानबिन समिति
बैशाख ५,
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यक्तिगत विवरण निजी कम्पनीले रुजु गर्न पाउने गरी तत्कालिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले स्वीकृत गरेको कार्यविधि खारेज गरेको छ ।
नागरिककको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तर प्रणाली आवद्धतासम्बन्धी कार्यविधि २०७९ लाई मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खारेज गरेको सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
‘राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण तथा अन्तर आवद्धता सम्बन्धि बनेको कार्यविधिमा व्यक्तिगत डेटा र राज्यको सुरक्षाका कुराहरु निजी कम्पनीलाई दिने भन्ने गृहमन्त्रालयले कार्यविधि पास भएको रहेछ । त्यो कार्यविधिलाई खारेज गर्ने निर्णय भएको छ’ उनले भनिन्, ‘कार्यविधि कसरी बनेर पास भयो भन्ने विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।’
उक्त कार्यविधि अनुसार गृह मन्त्रालयले ७ दिने बोलपत्र आह्वान गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रमा भएका व्यक्तिगत विवरण रुजु गर्ने जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिएको थियो ।
Facebook Comment