‘संसदमा सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार गठनका लागि नेपालको संविधानको धारा १६८(३) ले नै प्रबन्ध गरेको परिप्रेक्ष्यमा धारा १६८(२) बमोजिम गठन भएको सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा फेरि सोही धारा प्रयोग गर्नु कानुनी रुपमा सही हुँदैन’,  विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो हस्तक्षेपकारी भूमिकाको हामी घोर विरोध गर्दछौं र कानुनी उपचारमा जान्छौं ।’

संविधान र कानुनले दिएको अधिकारलाई पूरै बेवास्ता गरी सरकार गठनको लागि तयारी हुनु भविष्यका लागि समेत गलत नजीर हुने एमालेको ठहर छ । यसलाई सच्याउन र कानुनको पूर्ण पालना गर्न पनि एमालेले आग्रह गरेको छ ।

संविधान र कानुनका विपरीत जानेकुरा कदापि स्वीकार्य नहुने एमालेले बताएको छ । एमालेले प्रदेश सभाको ठूलो दलको हैसियतमा संविधानको धारा १६८(३)  अनुसार सरकार बनाउन पाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २९ सांसद छन् । नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका ४–४ जना,जसपा, लोसपाा  र जनमतका ३–३ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र एक–एक जना सांसद छन् ।

केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरण अनुसार माओवादी केन्द्र सहितका दलहरुले समर्थन फिर्ता लिएर  नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहित  ८ दलका ५३ सांसदहरुले कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री बनाउन एक महिना अघि नै दावी पेश गरेका थिए । तर प्रदेश प्रमुखले वैशाख १४ गते अपरान्ह ४ बजेसम्म बहुमत जुटाएर दावी पेश गर्न आह्वान गरेका छन् ।