बैशाख १७,

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग सोमबार बिहान भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरेका हुन् ।

सभापति लामिछानेले भने सरकारमा सहभागी हुनु अगाडि पार्टीले अगाडि बढाउने एजेण्डा सम्बोधन हुनुपर्ने शर्त राखेको रास्वपाका महामन्त्री मुकुल ढकालले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले रास्वपालाई सरकारमा आउन भन्नुभयो,’ ढकालले भने, ‘तर सभापतिले भ्रष्टाचारीको फाइल खोल्ने कुरालाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाएको विषय उठाउनुभयो ।’

उनका अनुसार, आइतबार भएको सम्वादकै आधारमा रास्वपा सरकारमा जाने सम्भावना कम छ । ‘पार्टी निर्माण गर्न र सरकारमा नजान जनताले सन्देश दिएको बुझेका छौं’, ढकालले भने, ‘सभापतिले पनि हामीले प्रतिपक्षमा बस्छौं भन्ने कुरा भन्नुभयो ।’

सरकारमा जाने वा नजानेबारे रास्वपाले सोमबार बस्ने बैठकबाट औपचारिक निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।

१० वैशाखमा सम्पन्न उपनिर्वाचनबाट सभापति लामिछाने चितवन–२ र स्वर्णिम वाग्ले तनहुँ–१ बाट फराकिलो मतान्तरले जितेर आएका छन् । उपनिर्वाचन लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने पहल अगाडि बढाएका हुन् ।

संस्कृति, पर्यटन एवम् नागरिक उड्ययन मन्त्री सुदन किराँतीले शुक्रबार सार्वजनिक रुपमै रवि लामिछानेलाई रोजेको मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । यसको दुई दिनभित्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सभापति लामिछानेलाई भेटेरै सरकारमा सामेल हुन आग्रह गरेका छन् ।

नेताहरुका अनुसार, रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रचण्डको मनसायकै कारण मन्त्रिपरिषद विस्तार फेरि रोकिएको छ ।

यसअघि उपनिर्वाचन लगत्तै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने प्रचण्डको तयारी थियो । तर उपनिर्वाचनमा रास्वपा सभापति लामिछानेले गत मंसिरको आमचुनाव भन्दा धेरै मत ल्याएर जिते भने सत्तारुढ गठबन्धनका उम्मेदवार कांग्रेसका गोविन्द भट्टराईलाई हराएर तनहुँबाट रास्वपाको अर्को सिट बढ्यो ।

उपनिर्वाचनको यही नतिजापछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैं रास्वपालाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्ने अवस्थामा देखिएका छन् । जबकी यसअघि रास्वपाले १० पुसको सहमति अनुसार, गृह मन्त्रालय नपाएकै भनेर गत २२ माघमा सरकार छोड्ने निर्णय लिएको थियो । तर अहिले तिनै रास्वपा फकाउनतिर प्रचण्ड लाग्दा मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

अझ रास्वपाले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय लिएमा प्रचण्डले तत्काल मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । किनकी रास्वपा सरकारमा सहभागी भए अहिले सत्तारुढबीच भएको भागबण्डा फेरि भत्काउनुपर्ने हुनसक्छ । त्यसका लागि सत्तारुढ नेताहरु फेरि अर्को छलफलमा बस्नुपर्ने र नयाँ तरिकाले भागबण्डा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

अर्थात् लगातार सत्ता गठबन्धन भत्काउने र बनाउनेमै फेरि पनि प्रचण्डको समय जाने देखिन्छ । तीनै तहको चुनावमा सहकार्य गरेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन तोडेर प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्ड लगातार सत्ता गठबन्धन बनाउने, भत्काउने, थप्ने र घटाउने गरिरहेका छन् ।

१० पुसमा एमाले नेतृत्वमा सात दलीय गठबन्धन बनेको थियो । त्यसै आधारमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । तर प्रचण्डले गठबन्धन बदल्ने मनसाय बनाएपछि सुरुमा रास्वपा, अनि राप्रपा र एमाले सत्ताबाट बाहिरियो ।

२५ फागुनको राष्ट्रपति चुनावका लागि १३ फागुनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमै फर्कने निर्णयमा पुग्दा सत्ता गठबन्धन १० दलीय हुन पुग्यो । तर त्यो गठबन्धन एकमत देखिएन । १० वैशाखको उपनिर्वाचनमा दश दलीय गठबन्धन एक ठाउँ रहन सकेन ।

प्रमुख पाँच दलबीच रास्वपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्तिले अलग्गै उम्मेदवारी दियो । रास्वपाले सत्तारुढकै गठबन्धन हराएर चुनाव जित्यो । यो गठबन्धन बनाउने र भत्काउने चक्रमा प्रचण्डको मन्त्रिपरिषद अहिलेसम्म पूर्ण हुन सकेको छैन ।

प्रचण्ड नेतृत्वको यो सरकारबाट राजीनामा दिने मन्त्री संख्या १७ पुग्दा अझै चार मन्त्रालयले विभागीय नेतृत्व पाउन सकेको छैन । १७ चैतमा जनमत पार्टीका अब्दुल खानले खानेपानी मन्त्रीबाट दिएको राजीनामा बुझेका प्रचण्डले ३ वैशाखमा एनपी साउदलाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, युवा तथा खेलकुद र खानेपानी मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैंले सम्हालिरहेका छन् ।

मन्त्री नपठाएका कांग्रेस–जसपा

यो चार महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आठौंपटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिसकेका छन् । तर अझैपनि सत्ता साझेदार कांग्रेस र जसपाकै भागमा परेको मन्त्रीको सूची प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाउन सकेका छैनन् ।

पूर्व सहमतिअनुसार, कांग्रेसबाट ८ मन्त्री र एक राज्य मन्त्री पाउनुपर्ने हो । तर भागवण्डा मिलाउन जनमत पार्टीले छाडेको खानेपानी मन्त्रालय लिने नेताहरु बताउँछन् ।

त्यसमध्ये संस्थापन पक्षबाट ५ जना सरकारमा गइसकेका छन् । नेताहरुका अनुसार, संस्थापन पक्षले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा मोहन बस्नेतलाई पठाउन चाहेको छ । संस्थापन इतरबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, खानेपानी र यूवा तथा खेलकुद मन्त्री र एक राज्यमन्त्री हुने नेताहरुको दाबी छ ।

शेखर–गगन पक्षबाट उपसभापति धनराज गुरुङ, सांसदद्वय डिगबहादुर लिम्बु र सुरेन्द्र आचार्य मन्त्रीका सम्भावित उम्मेदवार हुन् । उपसभापति गुरुङलाई मन्त्री बनाउने बचन सभापति शेरबहादुर देउवाले दिएका थिए । मोरङ–१ बाट निर्वाचित लिम्बुलाई मन्त्री पदमा पुर्‍याउन संस्थापनइतरका नेता शेखरको चाहना रहेको नेताहरु बताउँछन् ।

कपिलवस्तु–२ बाट निर्वाचित सुरेन्द्र आचार्य अकस्मात मन्त्रीको चर्चामा आएका थिए । आचार्य राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल निकट मानिन्छन् । तीन मन्त्री पाउनुपर्ने संस्थापनइतरको अडानमा सभापति देउवाले राष्ट्रपति कार्ड खेलेको उक्त समूहका नेताहरु बताउँछन् । ‘हाम्रो समूहलाई तीन जना दिएका हुन् र राष्ट्रपतिको भाग पनि पुर्‍याउने गरी सभापतिले खेलेको चाल हो,’ संस्थापनइतरका एक नेताले भने, ‘एक गोलीले तीन शिकार गर्ने सभापतिको खेल हो ।’

संस्थापन इतर समूहका नेताहरुका अनुसार पूर्व राज्यमन्त्री अचार्यले मन्त्री दाबी गरेका छन् । मन्त्रीका दाबेदार सहमहामन्त्रीद्वय जीवन परियार र बद्री पाण्डे र नेता प्रदीप पौडेलको राज्यमन्त्रीमा नजाने भएकाले मुक्ताकुमारी यादव र दिक्पालकुमार शाही मध्ये एक जना राज्यमन्त्री हुने लाइनमा रहेको संस्थापनइतरका नेताले जानकारी दिए । धनुषाकी यादव समानुपातिक सांसद हुन् । शाहीले दैलेख–२ बाट प्रत्यक्ष चुनाव जितेका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्हालिरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय जसपाको भागमा परेको छ । तर प्रधानमन्त्रीले यसबारे थप छलफल नगरेको जसपाका नेता मनिष सुमन बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न भनेर नाम पठाउन भन्नुभएकै छैन । उहाँले भन्नुभयो भने अर्को व्यक्तिको नाम पठाइहाल्छौं’, उनले भने ।

सत्तारुढभित्र बारा–२ बाट उपनिर्वाचन जितेर आएका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफैं सरकारमा जान चाहेको अनुमान गरिंदै आएको छ । १७ चैतमा मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा जसपाको भागमा दुई मन्त्रालय परेपनि अशोक राईलाई मात्रै सरकारमा पठाइएकाले त्यो अनुमान थप बलशाली देखिन्छ । यद्यपि जसपाकै नेताहरु भने अध्यक्ष यादव सरकारमा जाने संभावना न्यून रहेको बताउँछन् ।

साभार अनलाईन खबर