बैशाख १७,

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) काठमाडौंले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत कडा संघर्षमा उत्रने भन्दै काठमाडौं महानगरप्रमुख बालेन प्रशासनलाई चेतावनी दिएको छ।

सो संगठनले आइतबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयले असुल गरिरहेको चर्को शुल्क खारेजीलगायत तमाम समस्या समाधान गर्न नसक्ने तर विद्यार्थी संगठनले विद्यालय, विद्यार्थी र अभिभावकको हितका लागि माग राख्दा सुनुवाइ नगरी लगाइएको ताला फुटाएको भन्दै संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएको हो।

अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य तथा काठमाडौं जिल्ला संयोजक मिमबहादुर ऐडीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महानगर शिक्षा विभाग निजी विद्यालयहरूको लुटको साक्षी बनेर शिक्षा क्षेत्रको व्यापारीकरण, निजीकरण र दलालीकरणमा सहभागी बनेको छ। विद्यालय, विद्यार्थी, अभिभावकलगायत सबैको हित र शिक्षा क्षेत्रमा आम नागरिकको पहुँच पुग्ने गरी सुधारका माग राख्दा त्यसको समाधानतर्फ नलागी बालेन प्रशासन ताला तोडेर आक्रामक शैलीमा उत्रिएको छ, त्यसप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ।’

साथै विज्ञप्तिमा महानगरले गरेका कमीकमजोरी स्वीकार गरी माफी माग्दै वार्ता र सहमति गरी समाधान खोज्न पनि आग्रह गरिएको छ। समस्याको समाधान नगरिए कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिइएको छ। ‘बालेन प्रशासनलाई हाम्रो संगठनका तर्फबाट बुझाइएका मागहरू सम्बोधन गर्न, महानगरभित्रका शैक्षिक विकृति सुधार गर्न, नेपालको संविधान २०७२ द्वारा प्रदत्त प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकबारे अध्ययन गरी शिक्षा ऐन नीति–नियम र निर्देशिकाअनुरूप कार्य गर्न सचेत गराउँछौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

गत पुस १९ गते र यही वैशाख १३ गते काठमाडौं महानगर शिक्षा विभागले ‘कुनै पनि विद्यार्थी संगठनले सामुदायिक तथा निजी विद्यालयभित्र प्रवेश गर्न नपाउने’ भनेर परिपत्र जारी गरेको थियो। सो परिपत्रको विरोध गर्दै अखिल क्रान्तिकारीले शैक्षिक माफियाको निर्देशनमा विद्यार्थी संगठन र विद्यार्थी आन्दोलनविरुद्ध महानगर वा बालेन सरकार लागेको बताउँदै आएको छ। विज्ञप्तिका अनुसार पटक पटक महानगरपालिकालाई मौखिक र लिखित रूपमा शैक्षिक विकृति र शैक्षिक रूपान्तरणका विषयसहित माग पत्र पेस गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएकाले गत बिहीबार महानगर शिक्षा विभागमा तालाबन्दी गरिएको थियो । तर शिक्षा विभागले वार्ताद्वारा सहमति खोज्ने भने पनि त्यसको भोलिपल्टै शुक्रबार बालेन प्रशासनले सो ताला तोडेको थियो।

‘विगतमा पेस गरिएका माग पत्रको छलफल र बहसबाट हल गर्नुको सट्टा शैक्षिक माफियासँग मिलेर विद्यार्थी संगठनविरुद्ध आउनु महानगर दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको पक्षपाती भएको पुष्टि हुन्छ,’ जिल्ला संयोजक ऐडीले भने, ‘अहिले शैक्षिक दलालहरूले सरकारी विद्यालय र संस्थागत विद्यालयमा चर्को शुल्क लिएका छन्। भर्नाको नाममा एक लाख रुपैयाँसम्म शिक्षा नियमावलीविरुद्ध शुल्क लिँदा पनि महानगर कानमा तेल हालेर बसेको छ।’

उनले शिक्षालाई पूर्ण रूपमा व्यापारीकरण गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै भने, ‘सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय सेवामुखी हुन् भने उनीहरूले किताब कापी, पोसाक, झोलालगायत सामान बेच्न छोड्नुपर्छ, यदि व्यापारी हुन् भने चनाचटपटे बेच्दा कसैको टाउको दुखाइको विषय बन्दैन। शिक्षा क्षेत्रको सुधार तथा शिक्षामा आमजनताको पहुँच पुग्ने गरी महानगरले पनि चासो दिनुपर्छ नभए संगठन थप संघर्ष गर्न बाध्य हुनेछ। यसबाट उत्पन्न हुने जटिल परिस्थितिप्रति महानगर आफैँ जिम्मेवार हुनुपर्नेछ।’

साभार नागरिक न्युज