सञ्चालक सम्पर्क बिहिन भएपछि प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयले जिल्ला सहकारी संघ मोरङका सदस्य उमेश गुरुङको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले अध्यक्ष कर्णसहित चार जना सञ्चालकले ९ करोड २५ लाख ९१ हजार ६ सय १ रुपैयाँ हिनामिना गरेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन कार्यालयलाई बुझाएको थियो ।

हिनामिना भएको रकमको आधा सहकारीका पूर्वसचिव तथा व्यवस्थापक अमित कार्कीले तिर्नुपर्ने देखिएको छ । कार्कीले ४ करोड ७३ लाख ७४ हजार ९५६ रुपैयाँ खर्च हिनामिना गरेको छानबिनका क्रममा देखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

समितिले कार्कीबाट रकम असुल गर्न सुझाव दिएको थियो । कार्कीले सहकारीको रकम आफ्नो बैंक खातामा राखेर कारोबार गर्ने गरेको छानबिनका क्रममा देखिएको थियो ।

कार्कीले दुई वटा बैंकबाट ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ शंकास्पद कारोबार गरेको देखिएको छानबिन समितिले जनाएको छ ।

सहकारीका पूर्वसचिव तथा सञ्चालक प्रभाकर थापाको नाममा १ करोड ६० लाख ३३ हजार ४ सय २ रुपैयाँ छ । उनले सो रकम हिनामिना गरेको समितिको दाबी छ । सहकारीका अध्यक्ष अमलेश कर्णको नाममा १ करोड ४७ लाख ८३ हजार २७५ रुपैयाँ गोलमाल गरेको प्रतिवेदनमा छ ।

सहकारीका कोषाध्यक्ष राधादेवी लिम्बुले १ करोड ४३ लाख ९९ हजार ९६६ रुपैयाँ हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा छ ।

छानबिन समितिले सहकारीले लगानी गरेको ऋण असुल भएको अवस्थामा असुल भए बराबरको रकमको दायित्वबाट मुक्त गर्न सकिने र अपुग र नोक्सानी भएको रकम सञ्चालकले व्यहोर्नुपर्ने बताएको छ ।

छानबिनका क्रममा सहकारीले एक करोड ५१ लाख १० हजार २ सय ३८ रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको देखिएको छ । अधिकांश ऋण बिना धितो नै लगेको देखिएको छ ।

सहकारीको कागजातका आधारमा जम्मा ९ करोड २५ लाख ९१ हजार बराबरको छानबिन गरेको समितिले ६ करोड २८ लाख ६३ हजार ८ सय २५ रुपैयाँ नगद अपुग भएको फेला पारेको थियो ।

प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशक्षिण कार्यालयले २५ असारमा छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि गत साउन ३१ गते कार्यालयले सहकारीका सञ्चालकलाई सात दिनभित्र हिसाब फरफारक गर्न भन्दै पठाएको थियो । तर सहकारीका सञ्चालकले चासो देखाएनन् ।

चासो नदेखाएपछि केही दिनअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा सञ्चालक समिति, रजिष्ट्रार कार्यालयका प्रतिनिधि सहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा सञ्चालनले चाँडै बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रकि्रया सुरु गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

तर अझै बचत फिर्ताको प्रकि्रया सुरु नगरेको प्रदेश सरकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयका निमित्त प्रमुख हरिबहादुर खत्रीले बताए । सञ्चालकबीच नै विवाद देखिएका कारण बचत फिर्ता नगरेको उनले बताए ।

‘हामीले पटक पटक सञ्चालक बोलाएर पैसा जसरी पनि तिर्नुपर्छ भनेर कमिटमेन्ट गराएका छौं’, उनले भने, ‘तर सबै सञ्चालकबीचमा अझै कुरा मिलेको छैन ।’

अध्यक्षसहित सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का राखेको खत्रीले जानकारी दिए । ‘उठाएको दायित्वलाई मनोमानी ढंगले चलाएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘सबै पैसा ऋणमा छैन, भएको पनि सुरक्षित छैन ।’ बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरे कानुनी प्रकि्रयामा अघि बढ्ने उनले बताए ।