असोज ९,

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले हुदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई स्पष्टीकरण मागेका छन् ।

बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा २५ को उपदफा २ बमोजिम तपाईंलाई किन पदबाट नहटाउने, नहटाउनुपर्ने कारण भए सोही दफाको उपदफा ३ बमोजिम तीन दिन भित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेका छन् ।

तर स्वास्थ्य बीमा ऐनको दफा २५ को उपदफा २ मा बोर्डको हित विपरीत कुनै कार्य गरेमा वा पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशकको हकमा नेपाल सरकार र मनोनीत सदस्यको हकमा मन्त्रालयले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । हटाउनुअघि सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने व्यवस्था उपदफा ३ मा छ ।

मन्त्री बस्नेतले स्पष्टीकरणमा ऐनको यो व्यवस्था उल्लेख गर्नुले कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउन चाहेको देखिन्छ । तर यो उनको क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति मन्त्रिपरिषदले गर्छ । त्यो भन्दा तत्लो तहले स्पष्टीकरण सोध्ने वा हटाउने अधिकार राख्दैन’, बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. रमेश कुमार पोखरेल भन्छन्, ‘जिम्मेवारी पूरा नगरेको हो भने मन्त्रिपरिषद्लाई मात्र हटाउने अधिकार हुन्छ ।’

डा. पोखरेलका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्रीले कार्यकारी निर्देशकलाई हटाएमा अदलतमा प्रश्न उठ्ने बताए । ‘मन्त्रालयसँग बोर्डलाई निर्देशन दिने, अनुगमन गर्नेसम्मको अधिकार हुन्छ, तर अधिकार बाहिर गएर राजनीति गर्ने थलो बनाएका छन्’, डा. पोखरेल भन्छन् ।

उसो त, डा. पोखरेललाई पनि तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्क्त ढकालले स्पष्टीकरण सोधेका थिए । पोखरेलले अधिकार बाहिर गएर स्पष्टीकरण सोधिएको भन्दै मन्त्रालयमा गएर आफैं राजीनामा बुझाएका थिए ।

पछिल्ला दिनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हुने असहयोग र हस्तक्षेपका कारण नेपालको स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र झन् झन् कमजोर हुँदै गएको छ । दुुई वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. सेनेन्ऽराज उप्रेतीले गत २५ माघमा राजीनामा दिए । डा. उप्रेतीको राजीनामा १० चैतको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्‍यो । त्यसयताका ७ महिना बोर्ड नेतृत्वविहीन छ ।

यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्को ध्यानाकर्षण गराउने वा प्रस्ताव लैजाने गर्न सक्थे । तर, उनले आफ्नो अधिकार नै नभएको क्षेत्रमा हात हालेर स्वास्थ्य बीमालाई असफल बनाउन लागिपरेको मन्त्रालयकै अधिकारीको बुझाइ छ ।

तर, स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको सचिवालय भने काम चित्त नबुझेका कारण स्पष्टीकरण सोधिएको जवाफ दिएको छ । ‘उहाँको कमीकजोरीलाई सुधार गर्न स्पष्टीकरण सोधिएको हो । उहाँलाई पदबाट हटाउने कुनै चलखेल होइन’, सचिवालयका एक कर्मचारीले भने ।

आठ वर्षअघि सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अस्तव्यस्त छ । कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौला सात महिनादेखि अध्यक्ष नहुँदा नीतिगत निर्णय रोकिएको बताउँछन् ।

‘बोर्डका अध्यक्ष नहुँदा आर्थिक रुपमा प्रभाव पार्ने खालका निर्णय गर्न सकिँदैन । अन्य सदस्यले बोर्डको अध्यक्ष नभएको बैठकमा महत्वपूर्ण खालका निर्णयमा सहमति हुँदैन’, उनले भने ।

डा. बसौलका अनुसार स्थायी दरबन्दी स्वीकृति प्रक्रिया नै मन्त्रालयमा रोकिएको, करारको पदपूर्ति र काजका कर्मचारी फिर्ता हुँदा महत्वपूर्ण काम समेत गर्न कठिन छ ।

बोर्ड अस्थायी कर्मचारीका भरमा चलिरहेको छ । स्थायी संगठन संरचना र दरबन्दी नहुँदा काम प्रभावकारी नभएको भन्दै बोर्डले दुई वर्षअघि स्थायी ९२५ र करार ४२ गरी ९६७ कर्मचारी नियुक्तिको प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएको थियो । दरबन्दी स्वीकृतिका लागि स्वास्थ्यबाट अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् लैजानुपर्छ ।

मन्त्री बस्नेतले दुई वर्षदेखि अर्थमन्त्रालयमा रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संगठन संरचना मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराउन पहल गरेका छैनन् ।

बोर्डले लोकसेवा आयोगको प्राविधिक सहयोगमा करारका कर्मचारी भर्नाका लागि लिएको परीक्षाको नतिजा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले रोकेको बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सरकारले स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ अनुसार गठन गरेको बोर्डलाई स्वायत्त निकाय भनिए पनि व्यवहारिक रूपमा भने पाएको छैन । कर्मचारी नियुक्तिदेखि बीमा कार्यक्रम लागू भएका स्वास्थ्य संस्थाको नियमनसम्ममा मन्त्रालयकै हस्तक्षेप रहन्छ ।

९ सदस्यीय बोर्डमा अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गर्नेछ । सदस्यमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सम्बन्धित क्षेत्रमा पाँच वर्षको अनुभव प्राप्त कम्तीमा दुई महिलासहित ३ जना र बीमितमध्येबाट एक महिलासहित २ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

‘मन्त्रालयले नै कुन संस्थालाई स्वीकृति दिने, कुन संस्थाको भुक्तानी छिटो गरिदिने भन्ने समेत स्वार्थ देखिन्छ । कर्मचारी खटाउने वा नियुक्ति गर्ने बिषयमा उनीहरुकै मनोमानी देखिन्छ’, बोर्डका एक सदस्य भन्छन् ।

बोर्डले गत वैशाख १४ गते करार सेवामा ५५ जना दर्ता अधिकारीका लागि आवेदन मागेको थियो । लोक सेवा आयोगबाट लिखित परीक्षा गराएर नतिजा प्रकाशनको अन्तिम तयारी रहेको बेला मन्त्री बस्नेतले नतिजा प्रकाशन नगर्न ठाडो निर्देशन दिएको बोर्डका अधिकारी बताउँछन् ।

त्यति मात्रै होइन, गत वैशाखमा स्वास्थ्य सचिवले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बसेको ठाउँ तत्काल खाली गर्न निर्देशन दिएका थिए । स्वास्थ्य सेवा विभागको कार्यालय निःशुल्क प्रयोग गर्दै आएको बोर्डले उक्त निर्देशनपछि बबरमहलस्थित नेपाल औषधि लिमिडेटसँग मासिक ५ लाख रुपैयाँ तिर्ने गरी केही कोठाहरु भाडामा लिएको छ । अहिले कोठाको मर्मत सम्भार भइरहेकाले यही महिनाभित्र सर्ने तयारी बोर्डको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले गत असार ३१ मा सात दिनभित्र कर्मचारी फिर्ता गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई पत्राचार गरेका थिए । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दरबन्दी रहेका स्वास्थ्य सेवातर्फका ती कर्मचारी बोर्ड वा मातहत निकायमा काजमा थिए ।

मन्त्रालयको पत्रपछि बोर्डले उपत्यका र आसपासमा जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीलाई भदौ १५ भित्र दरबन्दी रहेकै स्थानमा जान निर्देशन दिएको थियो । तर काजमा भएका जनशक्ति दरबन्दी भएको ठाँउमा जाँदा बीमितको अभिलेख, दाबी, रकम भुक्तानी जस्ता काम रोकिएर बीमाको कार्यक्रम नै ठप्प हुने अवस्था आएपछि मन्त्री बस्नेतले उक्त निर्णय फिर्ता लिएका थिए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका नेतृत्व तथा केही उच्च अधिकारीले स्वास्थ्य बीमालाई देखाउने दाँतको रुपमा मात्रै प्रयोग गरेको बोर्डका पूर्वनिर्देशक डा. पोखरेल बताउँछन् ।

‘राजनीतिक चर्चाका लागि मात्रै बीमालाई देखाएका छन् । बीमा बोर्डलाई अगाडि लैजान हुनुपर्ने भूमिका, व्यवस्थापनको काममा मन्त्रालय निकम्मा छ’, पूर्वनिर्देशक पोखरेल भन्छन् ।

बीमाबाट सेवा प्रभावकारी नभएको गुनासो बढेपछि तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले २७ साउन २०७९ मा स्वास्थ्य बीमा सुदृढीकरण सम्बन्धी निर्देशक समिति बनाएका थिए । तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री हिराचन्द्र केसीको नेतृत्वमा बनेको समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन प्रमुख विशेषज्ञ डा. गुणराज लोहनी, स्वास्थ्य मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. रमेश ढकाल, सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकाल र प्रमुख औषधि व्यवस्थापक नारायण ढकाल सदस्य थिए ।

समितिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका चुनौती अध्ययन गरी समाधानका सुझावसहितको प्रतिवेदन २५ असोज २०७९ मा मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । अहिले उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयको नीति योजना महाशाखामा थन्किएर बसेको छ ।

अनलाइखबरलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ को दफा १३ (बोर्ड गठन) संशोधन गर्ने, अस्पतालका चिकित्सक तथा कर्मचारीको बीमा कार्यक्रमप्रतिको अपनत्व बढाउनुपर्ने, हालसम्म कायम रहेको प्रिमियमको दर, सुविधा प्याकेज र लागतको पुनरावलोकन गर्ने र दुर्घटना बीमा लगायतका थप प्याकेजको विकास गर्ने सुझाव दिइएको छ । यस्तै, समितिले आफ्नो संस्थामा तोकिएको सेवा नदिने र २० प्रतिशतभन्दा बढी सेवाग्राही प्रेषण गर्ने संस्थालाई शोधभर्ना भुक्तानी नदिन सुझाएको छ ।

समितिले बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका अस्पताललाई फार्मेसी अनिवार्य राख्न लगाउने, बोर्डले तोकेको औषधि फार्मेसीमा सकिएको अवस्थामा अस्पतालले अन्यत्रबाट खरीद गरेर भए पनि तत्काल दिनुपर्ने, बोर्डबाट वितरण हुने औषधिको खोलको रङ आफ्नै पहिचान झल्कने गरी तोक्न र औषधिको ‘लेबलिङ’ मा पनि एकरूपता ल्याउन भनेको छ । यी समस्या एक महिनाभित्र समाधान गर्न भने पनि प्रतिवेदन थन्किएकै एक वर्ष पुग्न लागेको छ ।

बोर्डका अधिकारीहरुका अनुसार जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदाकै बेलादेखि स्वास्थ्य बीमालाई असफल बनाउने खेल सुरु भएको बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले बीमा कार्यक्रममा निजी कम्पनीलाई पनि सहभागी गराउने उल्लेख गरेका थिए ।

निजी कम्पनीलाई पोस्न खोजेको भन्दै विरोध भएपछि बीमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी अगाडि बढेन । त्यसपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले पुनर्संरचनाको योजना ल्याउने भन्दै ‘सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालमा मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे ।

बीमाको पुनर्संरचनाको योजना नल्याई निजीमा बन्द गर्ने घोषणाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई नै धरासायी बनाउने बोर्डकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अहिले सरकार मातहत चलेकै कार्यक्रमलाई विफल बनाउन नै निजी तथा मेडिकल कलेजलाई अस्पताललाई बीमा नदिने व्यवस्था गरेको र निजी कम्पनीलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दिएर नाफामूलक कारोबारमा लैजाने प्रपञ्च रचेको उनीहरुको भनाइ छ ।

‘निजी मात्रै होइन, गल्ती र बदमासी सरकारी क्षेत्रबाट पनि भएका छन् । त्यसलाई रोक्न हामीले बलियो मनिटरिङ प्रणाली बनाउनुपर्छ’, एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, केही स्वार्थ समूह सरकारी अस्पतालबाट बीमालाई असफल बनाएर निजी कम्पनीलाई सुम्पिने तयारीमा लागिपरेका छन् ।’

बीमामा आधारित भएर सरकारले स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच पुर्‍याएर नेपाललाई सशक्त बनाउँदै सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा लिएको छ । बीमा कार्यक्रम परिवारका सबै सदस्य सहभागी हुने गरी परिवारको योगदानमा आधारित छ ।

बीमा बोर्डको तथ्यांक अनुसार स्वास्थ्य बीमाका लागि मुलुकभर ४६४ वटा स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत छन्, जसमध्ये ५२ निजी स्वास्थ्य संस्था थिए र बीमा कार्यक्रममा उनीहरुको योगदान ३० प्रतिशत हाराहारी थियो ।

अहिले सामुदायिक र सरकारी अस्पतालबाट मात्र सञ्चालन गर्ने भनिएका कारण २६ वटा निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द भएको छ । सम्झौता समय सकिएका निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा नवीकरण नगर्ने बोर्डले जनाएको छ ।

यसबाट बिमित नागरिकलाई सरकारी अस्पतालमै पुग्नुपर्ने, नभए बीमा सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था त बनेको छ नै, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको छ । यसले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई क्रमशः स्वास्थ्य बीमाको दायरामा लैजाने सरकारको नीति कार्यान्वयनमा समेत चुनौती थपिनेछ ।

साभार अनलाईन खबर