असोज १०,

सरकारले नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासलाई नेपालभित्र साना परियोजनामा सहायता दिन थप ३ वर्षको समय दिएको छ । सरकारको निर्णयअनुसार भारतले आफैंले छानेका खुद्रा कार्यक्रमहरुमा सहायता दिने परियोजनाले २० साउन २०८३ को अगष्टसम्म निरन्तरता पाएको हो ।

२०६५ सालदेखि सरकारले ‘साना विकास परियोजना’ (एसडीपी) कार्यक्रममार्फत साना आयोजनाहरुमा भारतलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउँदै आएको छ । सुरुमा अधिकतम् तीन करोडसम्मका आयोजनाहरु दूतावासमार्फत चलाउन दिने गरी सम्झौता भएको थियो, जसलाई डा. बाबुराम भट्टरराई प्रधानमन्त्री भएका बेला बढाएर ५ करोड रुपैयाँसम्म पुर्याइएको थियो ।

यो आयोजनाको पछिल्लोपटक थपिएको म्याद गत १४ भदौमा सकिँदै थियो । तर, १६ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल र भारतबीच साना विकास आयोजना सञ्चालन गर्न भएको सम्झौतालाई ३ वर्ष लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुसार यो परियोजना मन्त्रिपरिषदले विगतमा गरेको निर्णय बमोजिम सञ्चालन भइरहने छ ।

२०७७मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको र २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यो कार्यक्रमलाई ३/३ वर्ष म्याद थप गरेर सञ्चालन गर्न बाटो खोलेका थिए ।

सुरुमा जिल्ला विकास समितिमार्फत आयोजना छान्ने भन्दै कार्यान्वयनमा आए पनि निर्णय प्रक्रियामा सुरुदेखि नै भारत हाबी थियो । २०७२को संविधानले स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष अनुदान लिन रोक लगाएपछि आयोजना कार्यान्वयनमा अवरोध आएको थियो । सरकारले २०७५मा आयोजनाको नयाँ कार्यान्वयन ढाँचालाई स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई आयोजनाको कार्यान्वयनलाई सहज बनाएको थियो ।

तर, २०७६ पुस महिनाको पहिलो हप्तामा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यो परियोजना अन्तरगत प्राप्त हुने भारतीय सहयोगलाई संघीय सरकारको ‘बजेटरी सिस्टम’ भित्र ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर, भारतले यो परियोजना दूतावासमार्फत नै चलाइराख्न पाउनुपर्ने भन्दै कूटनीतिक दबाब दिएको थियो । यसका कारण झण्डै एक वर्ष यो कार्यक्रम अन्योलमा परेको थियो ।

नेपाल सरकारले आफ्नो अडान राख्न नसक्दा यो कार्यक्रमले पुरानै अवस्थाबाट निरन्तरता पाएको थियो । वर्तमान सरकारले यस्तो पक्षमा कुनै विचार नै नगरी भारतीय दूतावासलाई सहयोग बाँड्ने परियोजनालाई निरन्तरता दिन बाटो खोलेको छ ।

भारतीय छनोटमै सहीछाप

यो भारतको अनुदान सहयोगमार्फत सञ्चालित परियोजना हो । त्यसैले कतिपय नेता, स्थानीय अगुवा र जनप्रतिनिधि र सामाजिक अभियन्ताहरु यो परियोजना अन्तरगतको बजेट लिन दूतावास नै धाउने गरेका छन् ।

दूतावासले पनि आफूखुसी तथा पहुँचका भरमा साना-साना आयोजनाको निर्माणसहित एम्बुलेन्स र स्कुल बस खरिद गर्दै वितरण गर्न यस्तो यो कार्यक्रम प्रयोग गरिरहेको छ । भारतले यो आयोजना अन्तरगत सामुदायिक विद्यालय भवन, बाल विकास केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, योग केन्द्र, रक्तसञ्चार केन्द्र, बर्थिङ सेन्टर, फोहोर व्यवस्थापन र खानेपानी आयोजना, कृषि तथा पूर्वाधार परियोजना लगानी गर्छ ।

२०७५मा स्वीकृत ढाँचाअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूबाट प्राप्त परियोजना प्रस्तावहरू दूतावासको सहमतिमा अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि संघीय मामिला मन्त्रालय, भारतीय दूतावास र कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुनुपर्छ । यो मोडालिटीमा आयोजनाको कुल लागतको २० प्रतिशत लाभग्राही पक्षले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसअनुसार यो परियोजना अन्तरगत सरकारले छानेका आयोजनाहरु नै कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो । तर, भारतीय दूतावासले आफ्नै रोजाइमा परेका आयोजनालाई सहमति नै नदिने गरेको अधिकारीहरुको गुनासो छ ।

सरकारले स्थानीय तहमार्फत यस्ता आयोजनाका प्रस्ताव संकलन गर्ने गरे पनि आफूले चाहेका परियोजना राख्न दूतावासले दबाब दिने गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार परियोजना छनोट र स्वीकृतिमा अझै पनि भारतीय दूतावासको हस्तक्षेपकारी भूमिका कायम छ ।

‘भारतीय अधिकारीले फलानो परियोजना राखिदिनु भनेपछि त्यसैअनुसार सूची बन्छ र त्यसैअनुसार स्वीकृत हुन्छ,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘उनीहरुले भनेका बाहेकका परियोजना पर्‍यो भने सहमति नै दिँदैनन् ।’ परियोजना छनोटमै भारतीय दबदबा हुने भएकाले नयाँ ढाँचापछि पनि अपेक्षित सुधार गर्न नसकिएको गुनासो उनीहरुको छ ।

भारतीय दूतावासका अनुसार २००३ देखि भारतले हालसम्म ११ अर्ब ५५ करोड बराबरका ५३५ साना परियोजनामा लगानी गरेको छ । जसमा ४७६ वटा सम्पन्न भएका छन् भने ५९ वटा हाल पनि चलिरहेको भारतीय दूतावासले आफ्नो वेबसाइटमा जानकारी दिएको छ । भारतीय दूतावासले एम्बुलेन्स र स्कुल बस वितरण गर्न समेत परियोजना तयार गरेर अनुदान खर्च गर्ने गरेको छ ।

अहिले पनि यो परियोजनामार्फत हुने खर्च सरकारी ढुकुटीमार्फत खर्च हुँदैन । दूतावास आफैंले परियोजनाको बजेट सोझै भुक्तानी गर्छ ।

भूराजनीतिक स्वार्थको नतिजा

पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा यसरी साना परियोजनामा दातृ मुलुक र निकायहरुको यस्तो कार्यक्रमलाई विकास सहायताभन्दा बढी भूराजनीतिको कुरा मान्छन् । दातृ निकायमा जनस्तरसम्म नै आफ्नो ‘भिजिबिलिटी’ बढाउने लोभका कारण यस्तो भएको उनको निष्कर्ष छ ।

कारण साना-साना परियोजना र उपहारहरु दिएर सम्बन्धित देश र दातृ निकायको झण्डा राख्ने प्रचलन हट्न नसकेको बताउँछन् । राजनीतिक स्तरबाटै साना-साना चिजका लागि पनि दूतावाससँग सहयोग माग्ने संस्कारले समेत समस्या भएको भन्दै उनले नेपालको आफ्नै राजस्वले खुट्टा टेक्ने अवस्था आएपछि यस्तो अवस्था हट्ने उनको भनाइ छ ।

विगतमा भारतले आयोजना छानेपछि सरकारलाई जानकारी दिने बताउँदै उनले सरकारले नै परियोजना छान्ने निर्णय गरेपछि भारतले एक वर्षसम्म नमानेको स्मरण गरे । ‘उनीहरुले नमानेपछि सँगै बसेर छान्न थालियो, यसले हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता र विकासको सन्तुलन हेर्न सकिने भयो,’ उनले भने, ‘त्यसमा उनीहरुका स्वार्थका कुरा पनि देखिन खोज्थे, हामीले त्यसलाई हेरेर प्रतिक्रिया दिन सक्नेसम्म भयौं ।’

अमेरिकी यूएसएआईडीले पनि आफैंले परियोजना छानेर बजेटरी प्रणाली बाहिरबाटै काम गरिरहेकोले पनि भारतीय दूतावासलाई मनाउन सकस भएको उनको बुझाइ छ । अनुदान दिनेको केही न केही स्वार्थ हुने भन्दै उनले राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुन्छ भने नलिनु ठीक हुने बताए ।

‘राजनीतिक तबरबाटै सानो-सानो सहायता माग्ने, दूतावासमै गएर फेभर माग्ने प्रवृत्ति रहेकाले एउटा कर्मचारी, सरकार, दलले चाहेर मात्रै यो चिज बदलिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘कोही छात्रवृत्ति मागिदिन्छन्, उपचार सहुलियत मागिदिन्छन्, एम्बुलेन्स र स्कुल बस समेत अनुदान माग्नु अली भद्दा नै देखिन्छ ।’ सरकारले पनि यस्ता कायर्क्रम चलाइरहनुभन्दा सकेसम्म ‘बल्क’ मै यस्तो बजेट मागेर आफ्नो आवश्यकताअनुसार खर्च गर्छु भन्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी छात्रवृत्ति र एम्बुलेन्ससहित साना आयोजना दूतावास र दातृ निकायले बाँड्दा त्यसले राजनीतिमा कसलाई जिताउने र हराउने भन्नेसम्मको अर्थ राख्ने बताउँछन् । आफ्ना पक्षकालाई पोस्न मात्रै यस्तो कार्यक्रम प्रयोग गर्ने जोखिम देखिएको भन्दै उनले कसैको निहित इच्छा र आवश्यक्ता मात्रै पुरा गर्ने र त्यस्तो विकास पूर्वाग्रही हुने खतरा हुने बताए । ‘तर भारतको यस्ता कार्यक्रममा बढी रुचि छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई सच्याएर लैजान राजनीतिक नेतृत्वले ठूलै आँट देखाउनुपर्छ ।’

पराराष्ट्र मामिलाका जानकारहरु विदेशी दूतावासले ‘सरकार सरह’ आफ्नो खल्तीबाट आयोजनाहरु बाँड्नु कूटनीतिक मर्यादा र प्रतिष्ठाको विपरीत हुने बताउँछन् । दूतावासमार्फत आफूखुसी परियोजना छानेर बाँड्दा आन्तरिक मामिलाको हस्तक्षेप समेत हुने उनीहरुको भनाइ छ ।

पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डे यस्ता सहायता सरकारकै बजेटरी प्रणालीभित्रबाट खर्च हुनुपर्ने बताउँछन् । सरकारले नै छानेका परियोजना र राष्ट्रिय आवश्यकतामा आधारमा यस्तो अनुदान कार्यक्रमको बजेट खर्च हुनुपर्ने उनको मत छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीतका यस्ता कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्नु देशको हितमा हुने उनको भनाइ छ ।

‘सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत नै आयोजनाहरुको छनोट गरेर कार्यान्वयनमा पठाउनु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले भारतले पाइरहेको सुविधा अरु देशले पनि मागे भने भविष्यमा सबै विदेशी दूतावासहरुमा विकास कार्यक्रम माग्नेहरुको लर्को लाग्ने अवस्था बन्नसक्छ, यस्तो कुराले कतै पनि राम्रो सन्देश त जाँदैन ।

साभार अनलाईन खबर