सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयलको यसै साता अवलोकन भ्रमण गरेको थियो ।
समितिद्वारा गरिएको पुस्तकालयको अवलोकन भ्रमणबाट देखिएका विषयमाथि आज छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा पुस्तकालयका पठन सामग्री बजेट अभावका कारण अव्यवस्थित रहेकाले रकम व्यवस्थापनका लागि समितिबाट सहजीकरण गरिदिन माग भएको समिति सभापति मायाप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।
सभापति शर्माले राज्यको सम्पत्ति पुस्तकालयमा रहेकाले यसको संरक्षणका लागि शिक्षा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी बजेट व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने बताए । ‘भूकम्पका कारण पुस्तकालयका पुस्तक सामग्री अव्यवस्थित रहेको छ । यसको संरक्षण गर्न सबै जिम्मेवार पक्षले पहल गर्न जरुरी छ । समितिले यसको व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्नेछ’, उनले भने ।
छलफल कार्यक्रममा समिति सदस्य तुलसाकुमारी दाहालले पुस्तकालयको समस्यामाथि तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपाय पहिल्याउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘तत्काल नष्ट हुने पठन सामग्रीको संरक्षणको लागि पहल गर्नुपर्छ । स्थायी भवन निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग सहकार्य एवं समन्वयन गरी पुस्तकालय सामग्रीको संरक्षण पहल गर्नुपर्छ।’
उनले पुस्तकालयभित्र कुन-कुन पुस्तक छन् ? कति वर्षदेखिका छन् ? पठन सामग्रीको वर्गीकरण नगरेको बताउँदै दीर्घकालीन योजनाका आधारमा स्थायी भवनको पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पुस्तकालय नेपालको इतिहास, राज्यको सम्पत्तिका रहेकाले संरक्षण गर्नुपर्ने, तत्काल डिजिटल गर्नुपर्ने सामग्रीको मन्त्रालयसँग बैठक बसी सहजीकरण गर्ने, दिगोरुपले संरक्षित र व्यवस्थित गरी कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषयमाथि समितिमा छलफल भएको थियो ।
राष्ट्रिय पुस्तकालयका पुस्तक बिग्रिएको र प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा नरहेकाले तत्काल सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराई त्यसको संरक्षण र निर्माणमा पहल हुनुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ। विनाशकारी भूकम्पले सो भवन पूर्णरुपमा भत्किएपछि पुस्तकालयमा पुस्तक सामग्री अव्यवस्थित रुपमा पाँच वर्षसम्म बाल शान्ति निकेतन माध्यमिक विद्यायल र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा भण्डारण गरिएको थियो।
पुस्तकालयले समितिमाथि राखेको प्रतिवेदनमा समस्या समाधान र कार्यान्वयनका लागि बुकर्याकमा भण्डारण गरिएका एक लाख ५० हजार मध्ये ५० हजार सामग्रीलाई तत्काल धमिरा, ओसबाट बचाउन दश लाख, करिब एक लाख २५ हजार सामग्रीको कागजी तथा डिजिटल रेकर्ड राख्न दश लाख अनुमानित लागत पेश गरेको छ ।
त्यस्तै पाँच हजार दुर्लभ सामग्रीको डिजिटलाइजेसन गरी पुस्तकालयको सफ्टेवरमा राख्न दश लाख, अत्याधुनिक सिसी क्यामरा प्रणाली जडान गर्न दश लाख, अत्याधुनिक सर्भर र ब्याकअप प्रणाली जडान गर्न दश लाख, नेपाल सरकारका मातहतमा रहेका पुस्तकालय अनलाइनमा उपलब्ध गराउन पाँच लाख, बाल पुस्तकालय शाखा निर्माणका लागि २५ लाख र अन्य मेसिनरी औजार उपकरणको लागि पाँच लाख गरी जम्मा ८५ लाख पुस्तकालयले अनुमानित लागत माग गरेको छ ।
पुस्तकालयका विभिन्न आवश्यकता र समस्या पहिचानमाथि शिक्षा मन्त्रालय र पुस्तकालयबीच छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिने समितिका सभापति शर्माले बताए ।
साभार अनलाईन खबर
Facebook Comment