चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१को बजेटले सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा यो वर्ष नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरवन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाउने घोषणा गरेको थियो । यसअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले यही मंसिर महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । यही घोषणाअनुसार सबैजसो मन्त्रालयहरुले मन्त्रालय र मातहतका विभाग तथा कार्यालयहरुको नयाँ संगठन संरचना बनाएर स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, मन्त्रालय र सरकारी निकायहरुले दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता पर्ने भएपछि यसमा खासै जाँगर नै लगाएका छैनन् ।

माथिल्लो निकाय र अधिकारीबाटै सकस

यही घोषणाअनुसार अरुभन्दा छिटो संगठन संरचननाको पुनरावलोकन अघि बढाएको प्रधानमन्त्री कार्यालय निर्णयमा पुग्न भने सकेको छैन । हाल २३५ जनाको स्थायी र सेवा करारका ७१ वटा दरबन्दी रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सबैजसो पदको दरबन्दी कटौती गर्न खोजिएको छ । हाल भएको जनशक्ति कार्यबोझअनुसार बढी भएको निष्कर्ष निकाल्दै बढीभन्दा बढी दरबन्दी कटौती गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।

अधिकारीहरुका अनुसार पटक–पटक प्रतिवेदन तयार गरेर आए पनि कार्यालयको नेतृत्व तहले पटक–पटक थप निर्देशन दिँदै फिर्ता गर्ने क्रम चलिरहेको छ । ‘सुरुमा जस्तो प्रतिवेदन बनेर आएको थियो, आधा दर्जनपटक फिर्ता गर्दा धेरै नै फेरिसक्यो छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘कार्यालयका महाशाखा प्रमुख (सहसचिव)हरु आफ्नो अधिकार अरुलाई दिन तयार छैनन्, बरु थप कार्यबोझ लिएर अधिकार केन्द्रित गर्न चाहाने समस्याले निष्कर्षमा पुग्न कठिन भएको छ ।’

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हालकै प्रस्तावअनुसार नै दरबन्दी कटौती भए मात्रै पनि अन्य मन्त्रालय र निकायहरुलाई दरबन्दी कटौतीमा निर्मम निर्णय गर्न नैतिक दबाब पर्ने अवस्था छ ।

सर्भे प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अब २ जना मात्रै सचिव रहने प्रस्ताव गरेको छ । मुख्यसचिवले प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने कार्यालयमा प्रशासन एवम् सुशासन हेर्ने एकजना र विकास मामिला हेर्न अर्को एकजना सचिव प्रस्ताव गरिएको हो । दुबै सचिव प्रशासन समूहका हुनेछन् । १४ चैत २०७४ मा कार्यालयको संगठन संरचनाबाट ११ जना सहसचिव, ३० जना उपसचिवको दरबन्दी छ, ५६ जना शाखा अधिकृत छन् । तर, अब यी पदहरुमा पनि व्यापक कटौतीको प्रस्ताव गरिएको स्रोतले बतायो । तर कार्यान्वयन भने भएको छैन ।

मुख्य रुपमा सचिवको दरबन्दी कटौतीको प्रस्तावले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै तरंग उत्पन्न भएको छ ।

हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्यसचिवसहित  प्रशासनका ४, न्याय र इन्जिनियरिङका १/१ तथा विशेष दरबन्दीमा एक जना सचिवको दरबन्दी छ । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवहरु एकनारायण अर्याल (आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास), लीलादेवी गड्तौला (न्याय), मणिराम गेलाल (इन्जिनियरिङ क्लष्टर), गणेशप्रसाद पाण्डेय (प्रशासन, नतिजा व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सुशासन), अर्जुनप्रसाद पोखरेल (सामाजिक विकास तथा प्रादेशिक समन्वय), गोपीकृष्ण खनाल र खगेन्द्रप्रसाद नेपाल (विशेष दरबन्दी) तथा टेकनारायण पाण्डे (अतिरिक्त) छन् । यसरी ७ जनाका सचिवको दरबन्दीलाई २ वटामा झार्ने आँट राजनीतिक नेतृत्वले गर्छ भन्नेमा अधिकारीहरु नै सशंकित छन् ।

प्रस्तावअनुसार २ जना मात्रै सचिवको दरबन्दी घटाएमा नेपाल सरकारकै सचिवहरुको दरबन्दी कटौती हुनेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै २ जना सचिव कायम गरेमा हाल २ जना सचिवको दरबन्दी रहेका मन्त्रालयहरुमा एक जना मात्रै सचिवको दरबन्दी कायम गर्न दबाब पर्नेछ । हाल अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा २-२ जना सचिवहरु छन् ।

‘प्रधानमन्त्री कर्यालयले २ जना सचिवले काम चल्छ भन्यो भने २ सचिव रहेका मन्त्रालयबाट कम्तीमा ६ जना सचिवको दरबन्दी कटौतीमा दबाब पर्छ,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘यस्तो भएमा सचिव हुने हिसाबकिताव मिलाएर बसेकाहरुलाई गाह्रो पर्छ, त्यसैले सकेसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा धेरै सचिव राख्न मुख्यसचिवमाथि नै दबाब दिइएको छ ।’

ठूलो संख्यामा विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी कटौती भएमा बढुवाको मुखमा रहेका धेरै सहसचिवहरु सचिव हुन पाउने छैनन् । त्यसैकारण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सकेसम्म धेरै सचिवको दरबन्दी कायमै राख्न सहसचिवहरुकै दबाब छ ।

११ पुसमा पदभार ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको रणनीतिक सुधारका लागि अध्ययन गर्ने निर्णय गरेका थिए । कार्यालयमा कर्मचारीहरु फुर्सदिला छन् भने धेरै कर्मचारीहरुलाई त्यहाँ लगेर थन्क्याउने पनि गरिएकोे छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रवक्ता नारायण भट्ट संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको काम भइरहेको बताउँछन् । निर्णय प्रक्रियामा नै रहेकाले मस्यौदा प्रतिवेदनमा के छ भन्ने विषय खुलाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

अरु मन्त्रालय पनि दबाबमा

सचिव मात्रै हैन, अन्य पदमा पनि दरबन्दी कटौती गरेर संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनहरु तयार नगर्न सरकारमाथि दबाब छ । मन्त्रालय र सरकारी निकायका अधिकांश महाशाखा, विपभाग र कार्यालयहरुले हालकै जनशक्ति पपर्याप्त नभएको भन्दै थप जनशक्ति मागेपछि सर्भे गर्न गठित समितिहरु नै सकसमा छन् । प्राविधिक दरबन्दीहरुको माग बढेकाले प्रशासनिक दरबन्दी केही कटौती गरे पनि समग्रमा ठूलो संख्यामा दरबन्दी कटौती गर्न नसकिने निष्कर्षमा मन्त्रालयहरु पुगेका छन् ।

सरकारले कार्य क्षेत्र, कार्य बोझ, कार्य प्रकृतिक र वित्तीय क्षमताका आधारमा संगठन संरचनालाई उपयुक्त आधारमा ल्याउने (राइट साइजिङ)मा ल्याउनुपर्ने नियम बनाएको छ । ओ एन्ड एमका लागि लागि अर्थ मन्त्रालयले  समिति बनाएर विभागीयस्तरमा उपसमिति समेत बनाइसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार विभागस्तरका उपसमितिहरुले प्रतिवेदन दिन थालिसकेका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि ओ एन्ड एम सर्भे प्रतिवेदन तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । मन्त्रालयले विविध सेवामा नयाँ पद सिर्जना गर्न खोजेको छ । विशेष गरी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, डिजास्टर रिकभरी सेन्टर र प्रस्तावित राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रका लागि सञ्चार मन्त्रालयले साविकको दरबन्दीमा थप गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘सूचना प्रविधिसम्बद्ध सेवाको प्रयोग बढ्दै जाँदा त्यसका विशिष्टिकृत पदहरुमा विशिष्ट दक्षता भएका कर्मचारी आवश्यक देखिएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हुलाक सेवामा केही दरबन्दी कटौती भए पनि सूचना प्रविधिसम्बद्ध सेवामा ठूलो मात्रामा स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’

महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले पनि संगठन संरचनाको सर्भेको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । यो मन्त्रालयले पनि अपेक्षित दरमा दरबन्दी कटौती गर्न सक्ने नदेखिएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यीबाहेक गृह, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, परराष्ट्र, श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा, वन तथा वातावरण, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि समिति बनाएर काम थालेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रपतिको कार्यालयले पनि समिति बनाएर सर्भे सुरु गरेका छन् ।

सूचना प्रविधिसम्बद्ध जनशक्तिको दरबन्दी थप्नै पर्ने भएकाले अन्य प्रशासनिक दरबन्दी कटौती गर्दा पनि संगठनको आधारमा ठूलो फेरबदल हुन नसक्ने सबैजसोको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ ।

‘अरु मन्त्रालयका साथिहरुसँग कुरा गर्न पनि दरबन्दी कटौती गर्न नै नसकिने भयो भन्छन्, यहाँ हामीलाई पनि त्यही सकस परिरहेको छ,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कार्यबोझअनुसार दरबन्दी कटौती कहाँ–कहाँबाट गर्न सकिन्छ भनेर हेर्दैछौं ।’

सरकारले ‘राइट साइजिङ’मा भन्दा दरबन्दी काट्नकै लागि बढी दबाब दिएको अधिकारीहरूको गुनासो छ ।